माहिती अधिकार
माहिती अधिकार कायद्याचा स्वीकार करणारा पहिला देश म्हणजे स्वीडन . त्यानंतर हळूहळू इतर देशात कायद्याचे मूळ धरू लागले .स्वीडनने १७६६ मध्येच या कायद्याचा स्वीकार केला होता . त्यामानाने अमेरिकेसारख्या प्रगल्भ देशात हा कायदा लागू होण्यास १९६६ साल उजाडले . इटलीत हा अधिकार उपभोगण्याकरिता legal interest असणे आवश्यक असते . तर अन्य काही देशात जुजबी अटी आहेत . त्यामानाने भारतातील हा कायदा अधिक प्रगल्भ वाटतो .व्यापक जनहित हा त्याचा गाभा आहे .
नागरिकांच्या माहिती मिळवण्याच्या स्वातंत्र्यातून त्या त्या प्रशासनाची चांगलीच व्यावहारिक आणि इतर अडचण होणार असल्यामुळे या कायद्याचा प्रसार व्हायला काहीसा वेळ लागला . लोकशाहीच्या पारदर्शक आणि प्रगल्भ वाटचालीसाठी नागरिकांच्या माहिती मिळिविण्याच्या स्वातंत्र्याला मूलभूत अधिकार मानले गेले आहे . या अधिकारामुळे प्रशासनावर एक अदृश्य नैतीक अंकुश आपोआपच लादला गेला आहे . होणारे निर्णय जनतेस खुले होत असल्यामुळे प्रशासनात प्रत्येक निर्णय प्रचलित तरतुदींच्या कसोटीवर तपासाला जाण्याचे उत्तरदायित्व या कायद्याने निर्माण केले आहे .
पारदर्शकता हा माहिती अधिकार कायद्याचा मूळ गाभा आहे . संविधानाच्या कलम -१९ च्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यातच माहितीचा अधिकार अंतर्भूत असल्याचे व मूलभूत अधिकारात त्याचा समावेश होत असल्याचे न्यायालयाने विविध निवाड्यात स्पष्ट केले होते . असे असले तरी आपल्या देशात गुप्ततेच्या जंजाळातून सुटका होऊन प्रत्यक्ष केंद्रीय कायदा अंमलात येण्यास २००५ साल उजाडले . त्याअगोदर ११९७ मध्ये माहिती अधिकार कायद्याचा स्वीकार करणारी राज्ये म्हणजे तामिळनाडू व गोवा . महाराष्ट्र राज्याने २००२ मध्ये या कायद्याचा स्वीकार केला . या कायद्यामुळे फक्त प्रशासनावरील उत्तरदायित्व वाढले नसून ते पारदर्शक सेवा देण्यास बांधील झाले आहे . उत्तरदायित्वामुळे कार्यक्षमता वाढीस चालना मिळतेच परंतु , प्रशासन गतिमान होण्याच्या दृष्टीने एक ऊर्जा निर्माण होते . त्याचा दुसरा सकारात्मक परिणाम असा कि , नियोजनबद्ध , कालबद्ध कार्यक्रमाची आवश्यकता निर्माण होऊन त्या दृष्टीने आपसूकच वाटचाल सुरु होते .
माहिती अधिकार कायदा या देशात तुलनेने नवा असल्यामुळे, तसेच पुरेश्या प्रशिक्षणाअभावी अनेकदा असंबद्ध माहिती मागितली जाते . गतिमान प्रशासनाची गती मंदावण्यास हे घटक कारणीभूत ठरत असल्यामुळे या कायद्यातील खालील काही महत्वाच्या गोष्टी जाणून घेणे आवश्यक आहे . माहिती अधिकार कायद्याची व्याप्ती , बंधने , मर्यादा समजण्याच्या दृष्टीने त्याची व्याख्या समजून घेणे आवश्यक आहे .
व्याख्या - 'माहिती अधिकार " याचा अर्थ कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे असलेली किंवा त्याच्या नियंत्रणात असलेली माहिती "
वरील व्याख्या विचारात घेता याचा अर्थ थोडक्यात असा आहे की , जी सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे उपलब्ध आहे ती माहिती . परंतु , अनेकवेळा आकडेवारी ,तक्ते, प्रश्नार्थक स्वरूपातील माहिती इत्यादी माहिती मागितली जाते . ती दस्तऐवज किंवा इतर स्वरूपात उपलब्ध असल्यास वरील व्याख्येप्रमाणे देता येईल . परंतु , जी मुळातच संस्करीत नाही , अशी माहिती गोळा करून देणे अपेक्षित नाही .
शासनाच्या अनेक योजनांची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध असताना मागितली जाते . अर्जकर्त्यास नेमकी कोणती माहिती अपेक्षित आहे , याची स्पष्टता असल्यास वरीलप्रमाणे कालापव्यय करणारे प्रसंग उद्भवणार नाहीत .
कायद्यातील कलम- ४ नुसार सार्वजनिक प्राधिकरणाला त्यातील अनेक मुद्द्यांवर माहिती प्रकशित करणे आवश्यक असते . ही माहिती प्रकशित करण्याचे काम अनेक सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे सुरु आहे . एकदा ही माहिती अद्यावत झाली की अर्जकर्त्याचे काम तुलनेने सोपे होईल . या माहितीत सार्वजनिक प्राधिकरणाची रचना ,कार्यपद्धती ,मानके इत्यादी माहिती अंतर्भूत आहे . ज्यायोगे अर्जकर्त्यास नेमकी माहिती मागणे सुलभ होईल .
माहिती न मिळाल्यास अपील इत्यादी बाबी या अनुषंगिक बाबी आहेत . परंतु , माहिती अधिकाराच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नेमकी माहिती म्हणजे काय ? हे समजणे आवश्यक आहे . 'माहिती " याचा अर्थ कोणत्याही स्वरूपातील साहित्य असा आहे .. माहिती प्रकट करणे हा नियम आहे , कारण लोकांना पारदर्शीपणे माहिती उपलब्ध करून देणे हा या कायद्याचा मूळ हेतू आहे , ती नाकारणे हा अपवाद . तर ते अपवाद कोणते याची माहिती कलम -८ मध्ये देण्यात आली आहे . हे अपवाद मोजकेच आहेत. त्यात देशाची , राज्याची सुरक्षा या संबंधित माहिती सर्वात महत्वाची आहे . परंतु , माहिती देणे हा सर्वसाधारण नियम कसा आहे हे खालील कालमाअंतर्गत स्पष्ट करण्यात आले आहे .
"जी माहिती संसदेला किंवा राज्य विधीमंडळाला देण्यास नकार देता येणार नाही ती माहिती कोणत्याही व्यक्तीला देण्यासही नकार देता येणार नाही "
कलम-११ नुसार त्रयस्थ पक्षाची माहिती प्रकट कारण्याबाबाबत काही बंधन घालण्यात आली आहेत . कारण त्रयस्थ पक्षाच्या हिताचा विचार यात करण्यात आला आहे.त्यानुसार अशी माहिती प्रकट करण्यापूर्वी त्रयस्थ पक्षाचे म्हणणे विचारात घेणे आवश्यक असते . परंतु , व्यापक जनहित जर वैयक्तिक क्षतीपेक्षा मोठे असेल तर ते विचारात घेऊन आवश्यक निर्णय घेता येतो .
अनेकवेळा माहिती मागताना अर्जदार प्रचंड मोठ्या प्रमाणावरील व वेगवेगळ्या आस्थापनाशी संबंधित असलेली माहिती एकाच अर्जात मागतात . माहिती मागणे हा त्यांचा अधिकार असला तरी माहितीशी संबंधित मुद्दे सुस्पष्ट असले तर व्यावहारिक दृष्ट्या अशी माहिती पटकन देणे शक्य होते . एखाद्या योजनेच्या निर्णयाची कागदपत्रे मागणे हा माहिती अधिकारात योग्य अर्ज आहे . परंतु त्यासंदर्भात प्रश्नार्थक माहिती विचारणे अप्रस्तुत ठरते . योजनेच्या निर्णयाची कागदपत्रे उपलब्ध झाल्यानंतर जर अनियमितता झाली असल्याचे आढळून आले तर अर्जकर्ता ते सप्रमाण सिद्ध करू शकतो.
वैयक्तिक माहिती मागणे या कायद्यानुसार अनुज्ञेय नाही , कोणतीही माहिती व्यापक जनहिताशी कशी निगडित आहे हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे . माहिती अधिकार कायद्याचा होत असलेला गैरवापर काही घटनांमधून अधोरेखित झाला आहे . उदा. एका प्रकरणात ग्राहकांच्या कर्ज तडजोडीची माहिती मागविण्यात आली होती. अशी माहिती विश्वासाने दिलेली असल्यामुळे त्रयस्थ पक्षाला देता येणार नाही . माहिती अधिकाराचा काही प्रकरणात गैरवापर होत असला तरी त्याच्या मूळ उद्देशाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही .
सार्वजनिक प्राधिकरणाला त्याच्याकडे उपलब्ध असलेली माहिती देणे आवश्यक आहे . यासाठी प्राधिकरणाकडे अशा सर्व माहितीची नोंद असल्यास प्राधिकरणाचे काम सुलभ होईल . प्राधिकरणाच्या दृष्टीने त्याची दैनंदिन कामे सांभाळून या सर्व बाबी करणे जिकिरीचे असले तरी ते करण्याशिवाय पर्याय नाही . काही अर्जदार शासनाकडे असलेल्या सर्व योजनांची माहिती मागतात, नेमकी कोणती माहिती अपेक्षित आहे हे स्पष्ट करत नाहीत . अशावेळी अर्जदारास शासनाच्या अनेक माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे व त्यास माहिती अधिकाऱ्याकडून नेमकी कोणती माहिती अपेक्षित आहे हे सांगता येईल . म्हणजे तुमची भूमिका सकारात्मक ठरेल . जी माहिती आपल्या नियंत्रणात आहे ती पारदर्शकतेच्या दृष्टीने देणे हाच तर कायद्याचा मूळ उद्देश आहे . माहिती प्राप्त न झाल्यास अपिल वैगरे या अनुषंगिक बाबी आहेत . अपिलीय अधिकाऱ्यास दंड करण्याचे अधिकार नाहीत ते अधिकार माहिती आयोगास देण्यात आले आहेत . या व वरील सर्वसाधारण बाबींची माहिती असल्यास प्रशासन व अर्जदार यांच्या दरम्यान अनावश्यक कटू प्रसंग उद्भवणार नाहीत .
व्याख्या - 'माहिती अधिकार " याचा अर्थ कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे असलेली किंवा त्याच्या नियंत्रणात असलेली माहिती "
वरील व्याख्या विचारात घेता याचा अर्थ थोडक्यात असा आहे की , जी सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे उपलब्ध आहे ती माहिती . परंतु , अनेकवेळा आकडेवारी ,तक्ते, प्रश्नार्थक स्वरूपातील माहिती इत्यादी माहिती मागितली जाते . ती दस्तऐवज किंवा इतर स्वरूपात उपलब्ध असल्यास वरील व्याख्येप्रमाणे देता येईल . परंतु , जी मुळातच संस्करीत नाही , अशी माहिती गोळा करून देणे अपेक्षित नाही .
शासनाच्या अनेक योजनांची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध असताना मागितली जाते . अर्जकर्त्यास नेमकी कोणती माहिती अपेक्षित आहे , याची स्पष्टता असल्यास वरीलप्रमाणे कालापव्यय करणारे प्रसंग उद्भवणार नाहीत .
कायद्यातील कलम- ४ नुसार सार्वजनिक प्राधिकरणाला त्यातील अनेक मुद्द्यांवर माहिती प्रकशित करणे आवश्यक असते . ही माहिती प्रकशित करण्याचे काम अनेक सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे सुरु आहे . एकदा ही माहिती अद्यावत झाली की अर्जकर्त्याचे काम तुलनेने सोपे होईल . या माहितीत सार्वजनिक प्राधिकरणाची रचना ,कार्यपद्धती ,मानके इत्यादी माहिती अंतर्भूत आहे . ज्यायोगे अर्जकर्त्यास नेमकी माहिती मागणे सुलभ होईल .
माहिती न मिळाल्यास अपील इत्यादी बाबी या अनुषंगिक बाबी आहेत . परंतु , माहिती अधिकाराच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नेमकी माहिती म्हणजे काय ? हे समजणे आवश्यक आहे . 'माहिती " याचा अर्थ कोणत्याही स्वरूपातील साहित्य असा आहे .. माहिती प्रकट करणे हा नियम आहे , कारण लोकांना पारदर्शीपणे माहिती उपलब्ध करून देणे हा या कायद्याचा मूळ हेतू आहे , ती नाकारणे हा अपवाद . तर ते अपवाद कोणते याची माहिती कलम -८ मध्ये देण्यात आली आहे . हे अपवाद मोजकेच आहेत. त्यात देशाची , राज्याची सुरक्षा या संबंधित माहिती सर्वात महत्वाची आहे . परंतु , माहिती देणे हा सर्वसाधारण नियम कसा आहे हे खालील कालमाअंतर्गत स्पष्ट करण्यात आले आहे .
"जी माहिती संसदेला किंवा राज्य विधीमंडळाला देण्यास नकार देता येणार नाही ती माहिती कोणत्याही व्यक्तीला देण्यासही नकार देता येणार नाही "
कलम-११ नुसार त्रयस्थ पक्षाची माहिती प्रकट कारण्याबाबाबत काही बंधन घालण्यात आली आहेत . कारण त्रयस्थ पक्षाच्या हिताचा विचार यात करण्यात आला आहे.त्यानुसार अशी माहिती प्रकट करण्यापूर्वी त्रयस्थ पक्षाचे म्हणणे विचारात घेणे आवश्यक असते . परंतु , व्यापक जनहित जर वैयक्तिक क्षतीपेक्षा मोठे असेल तर ते विचारात घेऊन आवश्यक निर्णय घेता येतो .
अनेकवेळा माहिती मागताना अर्जदार प्रचंड मोठ्या प्रमाणावरील व वेगवेगळ्या आस्थापनाशी संबंधित असलेली माहिती एकाच अर्जात मागतात . माहिती मागणे हा त्यांचा अधिकार असला तरी माहितीशी संबंधित मुद्दे सुस्पष्ट असले तर व्यावहारिक दृष्ट्या अशी माहिती पटकन देणे शक्य होते . एखाद्या योजनेच्या निर्णयाची कागदपत्रे मागणे हा माहिती अधिकारात योग्य अर्ज आहे . परंतु त्यासंदर्भात प्रश्नार्थक माहिती विचारणे अप्रस्तुत ठरते . योजनेच्या निर्णयाची कागदपत्रे उपलब्ध झाल्यानंतर जर अनियमितता झाली असल्याचे आढळून आले तर अर्जकर्ता ते सप्रमाण सिद्ध करू शकतो.
वैयक्तिक माहिती मागणे या कायद्यानुसार अनुज्ञेय नाही , कोणतीही माहिती व्यापक जनहिताशी कशी निगडित आहे हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे . माहिती अधिकार कायद्याचा होत असलेला गैरवापर काही घटनांमधून अधोरेखित झाला आहे . उदा. एका प्रकरणात ग्राहकांच्या कर्ज तडजोडीची माहिती मागविण्यात आली होती. अशी माहिती विश्वासाने दिलेली असल्यामुळे त्रयस्थ पक्षाला देता येणार नाही . माहिती अधिकाराचा काही प्रकरणात गैरवापर होत असला तरी त्याच्या मूळ उद्देशाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही .
सार्वजनिक प्राधिकरणाला त्याच्याकडे उपलब्ध असलेली माहिती देणे आवश्यक आहे . यासाठी प्राधिकरणाकडे अशा सर्व माहितीची नोंद असल्यास प्राधिकरणाचे काम सुलभ होईल . प्राधिकरणाच्या दृष्टीने त्याची दैनंदिन कामे सांभाळून या सर्व बाबी करणे जिकिरीचे असले तरी ते करण्याशिवाय पर्याय नाही . काही अर्जदार शासनाकडे असलेल्या सर्व योजनांची माहिती मागतात, नेमकी कोणती माहिती अपेक्षित आहे हे स्पष्ट करत नाहीत . अशावेळी अर्जदारास शासनाच्या अनेक माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे व त्यास माहिती अधिकाऱ्याकडून नेमकी कोणती माहिती अपेक्षित आहे हे सांगता येईल . म्हणजे तुमची भूमिका सकारात्मक ठरेल . जी माहिती आपल्या नियंत्रणात आहे ती पारदर्शकतेच्या दृष्टीने देणे हाच तर कायद्याचा मूळ उद्देश आहे . माहिती प्राप्त न झाल्यास अपिल वैगरे या अनुषंगिक बाबी आहेत . अपिलीय अधिकाऱ्यास दंड करण्याचे अधिकार नाहीत ते अधिकार माहिती आयोगास देण्यात आले आहेत . या व वरील सर्वसाधारण बाबींची माहिती असल्यास प्रशासन व अर्जदार यांच्या दरम्यान अनावश्यक कटू प्रसंग उद्भवणार नाहीत .
No comments:
Post a Comment